झापा, वैशाख ५, २०८३

समाजमा अझै पनि जरो गाडेर बसेको जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि व्यक्तिको दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। दलित समुदायले भोग्दै आएका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गरी रणनीतिक पैरवी र सामाजिक न्यायका विषयमा सघन छलफल गर्ने उद्देश्यले झापामा आज एक विशेष कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

मानव अधिकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालको प्रमुख आतिथ्यता सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा लगायतका दलका जिल्ला नेतृत्वको उपस्थिति थियो।

यसैगरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, जिल्ला बार एशोसिएसन र नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरूले जातीय छुवाछुत दण्डनीय अपराध भएको र यसको अन्त्यका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए। छलफलका क्रममा उनीहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको तदारुकता अपरिहार्य हुने धारणा राखेका थिए। विशेषगरी धार्मिक नेतृत्वहरूले छुवाछुत विरुद्ध धार्मिक र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रचारप्रसार गर्नु महत्वपूर्ण रहेको र समाजका हरेक तहमा दलित समुदायले भोग्नुपरेको विभेदकारी अवस्थालाई शून्यमा झार्न सामूहिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। विषय विज्ञ कर्ण बहादुर नेपालीले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यशालाले झापामा जातीय विभेद विरुद्धको लडाइँमा सबै सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयास गरेको छ।

मिजेरिएर जर्मनीको सहयोग, मानव अधिकार मञ्च नेपालको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति झापासँगको समन्वयमा सञ्चालित कार्यक्रम"मर्यादा सुनिश्चितताका लागि ऐक्यवद्धता: स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतना मार्फत जातीय विभेद विरुद्धको सामूहिक प्रयास" नामक परियोजना अन्तर्गत सम्पन्न भएको हो ।