झापा, २४ श्रावण २०८३   कोशी प्रदेशका कानुन राज्यमन्त्री माननीय उमाकान्त गौतमले समाजमा व्याप्त जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्न तथा सामाजिक न्याय कायम गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ। भौतिक विकासले मात्रै सामाजिक न्याय सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार

ललितपुर, कुपन्डोल, ३० वैशाख, २०८३ राष्ट्रिय दलित आयोग र मानव अधिकार मञ्च नेपालबीच जातीय विभेद र दलित अधिकारका सवालमा सहकार्य र समन्वय गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण बैठक आज सम्पन्न भएको छ। कुपन्डोलस्थित आयोगको कार्यालयमा भएको उक्त बैठकमा दुवै निकायबीच आपसी समन्वय र आगामी कार्यदिशाबारे गहन छलफल भएको हो। आयोगका माननीय अध्यक्ष देवराज विश्वाकर्माको