झापा, ०६ वैशाख २०८३

झापा जिल्लाका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग दलित समुदायका समस्या पहिचान सम्बन्धी कार्याशाला सम्पन्न भएको छ ।  बिर्तामोडमा  आयोजित श्रृंखलावद्ध कार्यक्रमको समापनका अवसरमा जनप्रतिनिधिहरूले समाजमा गम्भीर समस्याको रुपमा  रहेको जातीय छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुने महशुस व्यक्त गरेका हुन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको विशेष छलफलमा सहभागीहरूले भौतिक विकासले मात्रै सामाजिक न्याय सम्भव नहुने बताएका छन् ।  सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आगामी दिनमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको सवाललाई प्राथमिकता दिने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेका छन् ।

 मिजेरियो जर्मनीको सहयोगमा मानव अधिकार मञ्च नेपालको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति झापाको समन्वयमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। "मर्यादा सुनिश्चितताका लागि ऐक्यवद्धता: स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतना मार्फत विभेद विरुद्धको सामूहिक प्रयास" परियोजना अन्तर्गत यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका हुन्। कार्यक्रम मानव अधिकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक  देवेन्द्र विश्वाकर्माको अध्यक्षता र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विश्वराज बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यबारे मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण  कर्ण बहादुर नेपालीले गर्नुभएको थियो।