फुङलिङ (ताप्लेजुङ), २३ भाद्र २०८३

ताप्लेजुङ जिल्लालाई कोशी प्रदेश तथा देशकै पहिलो 'पूर्ण छुवाछूत मुक्त जिल्ला' बनाउने साझा संकल्पका साथ फुङलिङमा ११ बुँदे ऐतिहासिक 'ताप्लेजुङ घोषणापत्र–२०८३' जारी गरिएको छ। मानव अधिकार मञ्च नेपाल (HURF) इलामको आयोजना, मिजेरियो (Misereor) जर्मनीको सहयोग तथा जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङको सहकार्यमा "सम्मान सुनिश्चितताका लागि ऐक्यबद्धता: स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतना मार्फत विभेद विरुद्धको सामूहिक प्रयास" परियोजना अन्तर्गत आयोजित दुई दिवसीय जिल्लास्तरीय संयुक्त कार्यशालापछि उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

कार्यशालामा ताप्लेजुङ जिल्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, प्रशासन, प्रहरी, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा दलित अधिकारकर्मीहरू सम्मिलित छलफलले जिल्लाको १ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकासहित सबै ९ वटै स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र 'स्थानीय दलित अधिकार ऐन' जारी गर्ने, 'दलित अधिकार समिति' गठन गर्ने र सबै विशिष्टिकृत समुदायका लागि 'स्थानीय मानव अधिकार डेस्क' स्थापना गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसका साथै घोषणापत्रले वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमाका लागि सबै पालिकामा विस्तृत 'दलित प्रोफाइल', ५ वर्षे 'दलित विकास रणनीतिक योजना', 'दलित उत्तरदायी बजेट' र 'नमूना छुवाछूत मुक्त वडा' निर्माण गर्ने लगायतका ठोस कार्ययोजना तय गरेको छ।

मानव अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यशालामा कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री माननीय खगेनसिंह हाङ्गामको गरिमामय उपस्थिति तथा विशेष मन्तव्य रहेको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख छिरिङ लामा, फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन, मिक्वाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की, जिसस उपप्रमुख कृष्ण लिङखिम, फुङलिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमा देवी ओझा लगायत पालिकाका उपाध्यक्षहरू, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव भट्टराई, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विम्बेश्वर यादव, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष खड्ग विक्रम सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुवास आचार्य, सञ्चारकर्मी, बार एशोसिएसन, निजी क्षेत्र तथा दलित अधिकारकर्मीहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले जातीय छुवाछूत तथा विभेद व्यावहारिक रूपमै अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारहरू नीतिगत, संरचनागत र बजेटरी रूपमै उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रम मानव अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्याशालाको सहजीकरण विषय विज्ञ कर्णबहादुर नेपाली, , मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्रकुमार विश्वाकर्मा र कार्यक्रम संयोजक मनकुमार बराइलीले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन मञ्चका सुरेश पोर्तेलले गर्नुभएको थियो।