इलाम, २७ भाद्र २०८३

इलाम जिल्लालाई जातीय विभेद र छुवाछूतबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि दलित अधिकार दशक (२०८३—२०९३) मनाउने साझा संकल्पका साथ १३ बुँदे ऐतिहासिक 'इलाम घोषणापत्र–२०८३' जारी गरिएको छ। मानव अधिकार मञ्च नेपाल (HURF) इलामको आयोजना, जर्मन संस्था मिजेरियो (Misereor) को सहयोग तथा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) इलामको सहकार्यमा "स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतनामार्फत विभेदविरुद्ध साझा अभियान" (सम्मान सुनिश्चितताका लागि ऐक्यबद्धता) परियोजना अन्तर्गत आयोजित दुई दिवसीय जिल्लास्तरीय संयुक्त कार्यशालापछि उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो। कार्यशालाले इलाममा दलित समुदायको चौतर्फी सशक्तीकरणका लागि वि.सं. २०८३ देखि २०९३ सम्मको अवधिलाई 'दलित अधिकार दशक' का रूपमा मनाउने ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ।

घोषणापत्र मार्फत इलाम जिल्लाका स्थानीय तहहरूले जातीय विभेद उन्मूलन अभियानलाई 'पालिका गौरवको योजना' (Municipal Pride Project) का रूपमा सञ्चालन गर्ने र वार्षिक बजेटमा 'दलित उत्तरदायी बजेट' (DRB) को कानुनी व्यवस्था गरी SuTRA प्रणालीमा छुट्टै 'बजेट कोडिङ' गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र नगर तथा गाउँ सभाबाट 'स्थानीय दलित अधिकार ऐन' पारित गर्ने, 'दलित अधिकार समिति' गठन गर्ने, 'दलित प्रोफाइल' तयार गर्ने र 'स्थानीय मानव अधिकार डेस्क' स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने ठोस कार्ययोजना तय गरिएको छ। घोषणापत्रमा परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण, स्थानीय पाठ्यक्रममा छुवाछूत विरुद्धका विषय समावेश, छात्रवृत्ति कोष स्थापना, शून्य सहनशीलताको नीति, र छुवाछूत गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यताबाटै निलम्बन गर्नेसम्मका प्रगतिशील प्रावधानहरू समेटिएका छन्।

मानव अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यशालाको समापन समारोहमा बोल्दै कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय खिनु लङ्वा लिम्बुले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन र घोषणापत्र निर्माणसँगै त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। मन्त्री लिम्बुले प्रदेशसभामा दर्ता भएको 'दलित अधिकार तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक' हाल सामाजिक विकास समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो।

कार्यक्रमको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद माननीय महेश बस्नेतको प्रमूख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख जयप्रकाश राई, उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासका न्यायाधीश माननीय श्यामकुमार विश्वकर्मा, माइजोगमाई गाउँपालिका अध्यक्ष कुसबहादुर थेवे, सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङ, इलाम नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णुमाया लिम्बू दहाल, देउमाई नगरपालिकाका उपप्रमुख पविमाया राई, सन्दकपुरका उपाध्यक्ष हरि लुङ्गेली, माइजोगमाईका उपाध्यक्ष प्रविना राई, वडाध्यक्षहरू तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो।

त्यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख (प्र.उ.) कुलदिप चन्द, सशस्त्र प्रहरी बल गण १ का प्रमुख केशवराज प्याकुरेल, जिल्ला समन्वय अधिकारी गोमा धमला घिमिरे, राजनीतिक दलका तर्फबाट नेकपा एमालेका रविन्द्र सुवेदी, नेपाली कांग्रेसका निरोज खड्गी, रास्वपाका ताराप्रसाद आचार्य, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्तबहादुर थामी, जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तारानाथ पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेली, सञ्चारकर्मी तथा दलित अधिकारकर्मीहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो।

कार्यशालाको सहजीकरण विषय विज्ञ कर्णबहादुर नेपाली, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्रकुमार विश्वाकर्मा र कार्यक्रम संयोजक मनकुमार बराइलीले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन/सहयोग सुरेश पोर्तेल, रञ्जु थामी, उर्मिला राई लगायतले गर्नुभएको थियो। घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरूको अक्षरसः कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि जिससको संयोजकत्वमा ६/६ महिनामा सार्वजनिक समीक्षा गर्ने गरी उच्चस्तरीय 'जिल्ला संयुक्त अनुगमन तथा सहजीकरण समिति' गठन गर्ने उल्लेख छ।